झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) ने बिजली बिल न चुकाने वाले 10,000 से अधिक
धनबाद: शनिवार को जेबीसीसीआई 11 की पहली बैठक कोल भवन कोलकाता में हुई। कोल इंडिया
इस साल आम बजट में केंद्र सरकार ने झारखंड का ख़ास ध्यान रखा है |
हेमंत सरकार अपना दूसरा बजट 3 मार्च को पेश करने जा रही है। वहीं विधानसभा
डीवीसी की बकाया राशि को लेकर झारखंड सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही|
झारखंड सरकार ने छोटे किसानों के 50 हजार रुपये तक के लोन माफ करने का
13 दिसंबर से बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़, चतरा और हजारीबाग जिले की बिजली आपूर्ति
The Jharkhand government has decided to increase the spending limit to 75 percent till December.
The Jharkhand government’s income through revenue receipts and taxes fell by over Rs 5,000 crore
The central government has decided to place Laxmi Vilas Bank under moratorium till December 16,